गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ  , २९ चैत |  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार सरकारलाई यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले नियमित कार्यसञ्चालन बाहेक अरु काम गर्न रोक लगाएको छ ।मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीले गरेको दाबी गैरसंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रटि दायर गरेका थिए ।

गत चैत २५ गते गण्डकीमा एमाले, माओवादी र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मिलेर एमालेका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। यसमा सभामुखलाई पनि गनिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो। गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको ७ , राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद रहेका छन् ।