सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आइतबारबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची मनोनयन प्रक्रिया थालेको छ ।

आयोगले मनोनयन गर्नुलाई उम्मेदवारको नाम पेस गर्नु भनेको छ । राजनीतिक दलले पनि आइतबार र सोमबार समानुपातिक बन्दसूचीमा परेकाको नाम आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन् । आयोगमा मनोनयन हुने दिनलाई हेर्ने हो भने सभामुखको ‘पद के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, संविधानविद्ले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उम्मेदवार मनोनयन नगरेसम्म रहने बताउँछन् ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्य ‘सभामुखको पद निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन नगरे’सम्म रहने बताउँछन् ।

‘हाल संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको मात्रै हो, विघटन भएको होइन,’ उनले भने, ‘सभामुख र उपसभामुखले उम्मेदवारमा मनोनयन नगरे आउँदो ९ मंसिरसम्म कार्यकाल रहन्छ ।’ अहिले पनि संसद् सचिवालय रहेकाले उनको कार्यकाल उम्मेदवार मनोनय नगर्दासम्म रहने आचार्यको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ९१ र २९६ ले पनि पदावधि’bout केही बोलेको छ । धारा ९१ को उपधारा ६ (क)मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पद रहने उल्लेख छ ।संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ, (क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आप्mनो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आप्mनो पदमा बहाल रहनेछन्’ भनिएको छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली सभामुख र उपसभामुख पद संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदैमा ‘नजाने’ बताउँछन् । उनका अनुसार संसद् विघटन नभएको अवस्थामा अहिलेको सरकार पनि कामचलाउ नभएर पूर्ण कार्यकालको हो ।सर्वोच्च अदालतले ‘संसद्को कार्यकाल रहेसम्म सरकार रहने’ भनेर व्याख्या गरिसकेकाले अर्को सरकार नआउँदासम्म यही सरकार कामचलाउ नभएर पूर्ण कार्यकालको हुने उनको भनाइ छ ।

‘संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएपछि विघटनको अवस्थामा जान सक्दैन,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेको छ ।’

समानुपातिक नाम सार्वजनिक गर्नेबित्तिकै जाने र निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नेबित्तिकै पद जाने भन्ने विषय संविधानमा लेखिनुपर्ने ज्ञवालीको जोड छ । ‘सभामुखको कार्यकालय विषयमा निर्वाचन भएको मितिसम्म रहनेछ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसद् अहिले पनि रहेकाले सरकार पनि कामचलाउ हुँदैन ।’

संविधानको धारा ९६ ले ‘मनोनयनभन्दा एक दिनअगाडि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिने’ भनेको छ । उम्मेदवार मनोनयन भनेको प्रत्यक्षको हो, अहिले बुझाउने भनेको पार्टीले उम्मेदवारको नाम भएको बन्दसूची हो ।आजको राजधानी दैनिकबाट