न्यायिक नियुक्तिमा विधि मिचिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीको विरोध

काठमाडौँ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संवैधानिक परिषद्को हालैको निर्णय तथा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत निर्णय अघि बढाइएको तथा न्यायिक वरीयता उल्लंघन गरिएको भन्दै त्यसलाई विधि र संस्थागत प्रक्रियाविपरीतको कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका थिए।

शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फत उनले राष्ट्रप्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गरेर अध्यादेश जारी गरिएको तथा न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रम तोडेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका थिए। संवैधानिक अभ्यासलाई पन्छाएर गरिएका यस्ता निर्णयले राज्यका संस्थागत मूल्य र पद्धतिलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।

साम्पाङले वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विषयलाई असामान्य अभ्यासको संज्ञा दिएका थिए। उनले यसबाट न्यायिक प्रणालीभित्र स्थापित परम्परा र मापदण्डमाथि चुनौती सिर्जना भएको उल्लेख गरेका थिए।

विज्ञप्तिमा सहकारीसम्बन्धी विवाद, भदौ २३ र २४ मा भएको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा अन्य संवेदनशील विषयमा भविष्यमा न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यस्तो सिफारिस गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको थियो। साथै, बैठकका क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र सुरक्षासम्बन्धी विषय उठाएर दबाब सिर्जना गरिएको दाबीसमेत गरिएको थियो।

त्यसैगरी, आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरले वरीयता उल्लंघन हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा पनि साम्पाङले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले उक्त कदमलाई पार्टीको दृष्टिकोणसँग असंगत भएको टिप्पणी गरेका थिए।

विज्ञप्तिमा श्रम संस्कृति पार्टीले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाविपरीत हुने राजनीतिक अभ्यासको निरन्तर विरोध गर्दै जाने स्पष्ट पारिएको थियो।