
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संवैधानिक परिषद्को निर्णय तथा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा न्यायिक वरीयता उल्लंघन गरिएको भन्दै त्यसलाई विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाविपरीतको कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फत साम्पाङले राष्ट्रप्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गरेर अध्यादेश जारी गरिएको तथा न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रम तोडेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार संवैधानिक अभ्यासलाई पन्छाएर गरिएका यस्ता निर्णयहरूले राज्यका संस्थागत मूल्य, पद्धति र न्यायिक सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने जोखिम सिर्जना गरेका छन् ।
साम्पाङले वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विषयलाई अस्वाभाविक अभ्यासको संज्ञा दिएका छन् । उनले यसबाट न्यायिक प्रणालीभित्र स्थापित परम्परा, मापदण्ड र वरिष्ठताको अभ्यासमाथि चुनौती खडा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सहकारीसम्बन्धी विवाद, भदौ २३ र २४ मा भएको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा अन्य संवेदनशील विषयमा भविष्यका न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यस्तो सिफारिस गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । साथै, बैठकका क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी तथा सुरक्षासम्बन्धी विषय उठाएर दबाब सिर्जना गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरले वरीयता उल्लंघन हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा पनि साम्पाङले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले उक्त कदमलाई पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण र मूल मान्यतासँग असंगत रहेको बताएका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाविपरीत हुने राजनीतिक अभ्यासको निरन्तर विरोध गर्दै जाने स्पष्ट पारेको छ ।

सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे