
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्। उनले जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्। रावल मन्त्रीका अनुसार बचत फिर्ताको मुख्य आधार भनेको ऋण असुली हो।
त्यसैले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरिनेछ। साथै, ऋण नतिर्नेहरूलाई दिइने सरकारी सेवा–सुविधा जस्तै बिजुली, पानी आदि रोक्ने तयारी पनि भइरहेको छ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सँग मिलेर काम गरिरहेको छ। फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उनीहरूबाट ऋण असुली गरिने र त्यसपछि मात्र बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गरिने सरकारको योजना रहेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे