“फुसको छाना हटाउने योजना कागजमै सीमित: ३४ हजार लाभग्राहीले किन पाएनन् दोस्रो किस्ता?”

काठमाडौं । सरकारद्वारा सञ्चालित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत फुस वा परालको छाना विस्थापन गरी विपन्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई जस्तापातासहित सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तहसँग सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा कुल अनुदानको ६० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै, अनुदान रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएमा असुलउपर गर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सुरु भएको हो। २०८१/८२ सम्म कुल १ लाख ५५ हजार १३५ लाभग्राही छनोट भएका छन्, जसमध्ये १ लाख ५० हजार ६६४ अर्थात् ९७.११ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौता भएका लाभग्राहीमध्ये १ लाख २८ हजार ६६६ (८५ प्रतिशत) ले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् भने ९४ हजार ६३१ (७३.५४ प्रतिशत) लाभग्राहीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ता समेत प्राप्त गरेका छन्।

यद्यपि, छनोट भएका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार ४७१ सँग सम्झौता नै हुन बाँकी रहेको देखिएको छ भने २१ हजार ९९८ लाभग्राहीले सम्झौता गरे पनि पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छैनन्। पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने तर निर्माण सम्पन्न नगरेका लाभग्राहीमध्ये ३४ हजार ३५ जनाले प्रतिघर रु. ३० हजारका दरले जम्मा रु. १ अर्ब २ करोड १० लाख बराबरको दोस्रो किस्ता प्राप्त नगरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

कार्यक्रमको समग्र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, लक्ष्यअनुसार सुरक्षित आवास निर्माण सम्पन्न गर्न तथा वितरण गरिएको अनुदान रकमको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न कडाइका साथ अनुगमन र मूल्यांकन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।