सरकारी संस्थानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना निर्णय

काठमाडौँ । संस्थान नियमन नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशनका साथै तलब, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांशसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ। तर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अभिलेखअनुसार २०८०/८१ सम्म नेपाल सरकारले १०५ संस्थानमा रु. ३ खर्ब ८० अर्ब ९७ करोड ७६ लाख सेयर लगानी गरेको देखिए पनि प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिने प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन।

यसैगरी, मूल कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सहायक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा पनि प्रतिनिधित्व गरेका पाइन्छ। त्यसअनुसार, सहायक कम्पनीले पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा सुविधा वा आर्थिक दायित्वसम्बन्धी निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने प्रक्रिया पालना गरेको देखिएको छैन।

विशेषतः सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाले सहायक कम्पनी स्थापना गर्दा प्रबन्धपत्र, नियमावली स्वीकृति, संशोधन, सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा आर्थिक दायित्वमा मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, प्रमुख कार्यकारी वा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा कानुनमा उल्लेख नभएको सुविधा नियुक्तिकै समयमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पदाधिकारीले आफ्नो सेवा सुविधा आफैंले निर्धारण गर्न नपाउने भएकाले कतिपय संस्थाहरूमा स्वायतताको दुरुपयोग गर्दै दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ।