उनले भने, “तलका कर्मचारीदेखि माथिसम्मलाई न्याय दिन आवश्यक छ। सरुवा प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधान गर्न अब स्वचालित सरुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब सरुवा भनसुनको आधारमा होइन, पारदर्शी र प्रणालीगत ढंगले हुने ग्यारेन्टी विधेयकमार्फत गर्नुपर्छ।”
मन्त्री न्यौपानेले निजामती सेवामा समर्पित कर्मचारीको बढुवा, सरुवा, वृद्धि र व्यावसायिक विकासलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाएपछि प्राप्त अनुभवलाई समेत विधेयकमार्फत व्यवस्थित गर्ने तयारी भएको जानकारी दिइन्।
“मन्त्रालय सम्हालेपछि प्राप्त अनुभवका आधारमा विधेयकलाई अझ सशक्त बनाउने काम भइरहेको छ। कसैको गुनासो नआउने गरी सेवा पारदर्शी बनाउनुपर्छ। सुशासन कायम गर्ने दिशामा पनि विधेयकलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,” मन्त्री न्यौपानेले थपिन्।
उनका अनुसार विधेयकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान ल्याउनेछ र समान अवसर, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्नेछ। उनले विधेयकलाई सबैको सुझाव र अध्ययनका आधारमा संशोधन गर्दै अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।
निजामती सेवा सुधारको प्राथमिकता
सरुवा, बढुवा, प्रशिक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र करियर विकासलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले कर्मचारी प्रशासनलाई अझ प्रणालीगत र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री न्यौपानेको भनाइमा, “अब कर्मचारी प्रशासनलाई भनसुन र पहुँचबाट मुक्त गरी समानता र निष्पक्षताको आधारमा अघि बढाइनेछ। यसले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई थप प्रेरणा दिनेछ।”
समितिमा सांसदहरूले समेत विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेको समस्या समाधानसहित सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने गरी विधेयक पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
