लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक समावेश नयाँ दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रको ट्रिटी बडीमा पेश

काठमाडौं | नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सासहित तयार गरिएको ‘कमन कोर डकुमेन्ट अफ नेपाल’ संयुक्त राष्ट्रको मानवअधिकार सम्बन्धी निकायमा (ट्रिटी/ट्रिटी–बडी) २०२५ जनवरीमा पेश गरेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ।

यो दस्तावेज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा तयार पारिएको र २०७७ जेठ ७ मा संसदबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदित राजनीतिक नक्सालाई आधिकारिकरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समावेश गर्ने प्रयत्नको एक हिस्सा भएको बताइएको छ।

संसदले अनुमोदित गरेको नयाँ नक्सामा समेटिएका विवादित भू–भागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालमा उठेका विरोध र राजनीतिक बहसको पृष्ठभूमिमा सरकारले यो कदम अगाडि बढाएको विश्लेषकहरूले जनाएका छन्।

यो अपडेट १९९४ मा पेश गरिएको कमन कोर डकुमेन्टको ३० वर्षपछि गरिएको पहिलो व्यापक संशोधन मानिन्छ र यसले नेपालको सीमा सम्बन्धी दाबीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमार्गे औपचारिकतासँग जोड्ने काम गर्ने छ।

विशेषज्ञहरूले सरकारी दस्तावेजलाई यूएन बेसम्म लैजाँदा कूटनीतिक र कानुनी दुवै तरिकाले असर पर्ने र यसले दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र क्षेत्रीय कूटनीतिमा नयाँ बहस निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।