खाली बैंक खाता, भरिएको आशा: अनुगमनको अभावले खाएको बजेट

काठमाण्डौ। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आ.ब २०८०/८१ मा साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट रु.४८ करोड उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकारबाट रु.३० करोड ५२ लाख सोझै भुक्तानी अनुदान र बेलायत सरकारबाट रु. १८ करोड ४८ लाख शोधभर्ना हुने अनुदान प्राप्त हुने गरी तर्जुमा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त भएको देखिएन।

नेपालको संविधानको धारा २८५ बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको, मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयलाई विनियोजन भएको पुँजीगत रकममध्ये २७.७३ प्रतिशत खर्च भएको यो वर्ष १६ कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा न्यूनतम ३३.९१ र अधिकतम ६०.०६ प्रतिशत अङ्ग प्राप्त गरेको, मन्त्रालयले ३९६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजमा खटाएको जिल्ला समन्वय समिति ६ ले रु. ४ करोड ३१ लाख ३६ हजार सद्दीय सचित कोषमा दाखिला नगरेको लगायतका बेहोरा देखिएका छन् ।

त्यसै गरी युरोपियन युनियन तथा दाताको संयुक्त कोषबाट रु.३ करोड १८ लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा रु.४१ लाख २० हजार र दाताको संयुक्त कोषबाट रु.३२ करोड शोधभर्ना अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा रु.१९ करोड ४० लाख अनुदान प्राप्त भएको उल्लेख छ । विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अनुदान प्राप्त गरी तोकिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३५ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आय-व्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो वर्ष युरोपियन युनियन, संयुक्त अधिराज्य, जापान, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोषलगायत विभिन्न विकास साझेदारबाट अमेरिकी डलर ५ करोड ८६ लाख ३४ हजार (रु. ७ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख ७५ हजार) प्राविधिक तथा अन्य सहायता प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा प्राप्त सहायताको वित्तीय विवरण तयार गरी लेखापरीक्षणको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कोषलगायत विभिन्न विकास साझेदारबाट अमेरिकी डलर ५ करोड ८९ लाख ३४ हजार (रु. ७ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख ७५ हजार) प्राविधिक तथा अन्य सहायता प्राप्त हुने उल्लेख भएकोमा प्राप्त सहायताको वित्तीय विवरण तयार गरी लेखापरीक्षणको लागि पेस गरेको छैन ।