अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसगँ मात्र सम्बन्धी १ हजार ६७८ वटा उजुरी दर्ता

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका र चालु वर्ष दर्ता भएका गरी कुल ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह (सङ्घीय मामिला) सँग सम्बन्धित १४ हजार १५६ वटा उजुरी, अर्थात् कुल उजुरीको ३८.२३ प्रतिशत, परेका छन्। यसले कुल उजुरीको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ।

स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ हजार १७३ वटा (११.२७ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसपछि ‘अन्य क्षेत्र’सँग सम्बन्धित ४ हजार २६२ वटा (११.५१ प्रतिशत) उजुरी परेका छन्।

त्यस्तै, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी २ हजार ३४६ वटा (६.३४ प्रतिशत), भूमि प्रशासन सम्बन्धी २ हजार १९० वटा (५.९१ प्रतिशत) तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी १ हजार ६७८ वटा (४.५३ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएका छन्।

यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित १ हजार ३७८ वटा (३.७२ प्रतिशत), वन तथा वातावरण सम्बन्धी १ हजार ३३१ वटा (३.५९ प्रतिशत), गृह प्रशासन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी समान १ हजार ३११–१ हजार ३११ वटा (३.५४ प्रतिशत) उजुरी परेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा १ हजार २८६ वटा (३.४७ प्रतिशत), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा ८९३ वटा (२.४१ प्रतिशत) तथा अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७११ वटा (१.९२ प्रतिशत) उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको उच्च सङ्ख्याले सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, योजना कार्यान्वयन, आर्थिक अनुशासन तथा सुशासनका क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको जनाएको छ। साथै, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।