शिक्षकको निरन्तर आन्दोलनले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा प्रभावित

काठमाडौँ, २ वैशाख — सरकारले शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि भर्ना अभियान सुरु गर्न देशभरका विद्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। तर, नेपाल शिक्षक महासंघले १३ दिनदेखि जारी आन्दोलनलाई अझ कठोर बनाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ वर्षको दिन समेत माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै महासंघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ।

शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा संसद्को अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन ल्याइनुपर्छ र विगतमा सरकारले महासंघसँग गरेका सहमति समेटिनुपर्छ। आन्दोलनका कारण एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ भने वैशाख ११ देखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने खतरा छ। महासंघले विद्यार्थी भर्ना अभियान बहिष्कार गर्ने, परीक्षा सञ्चालनमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको छ।

सरकारले शिक्षकको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संवाद गरेको भए पनि महासंघ असन्तुष्ट छ। उनीहरूको मुख्य माग स्थानीय तहको मातहत नपर्ने, सेवा सुविधा, स्थायित्व, बढुवा र मर्यादाक्रमसम्बन्धी छन्। सरकारका अनुसार यी माग पूरा गर्न राज्यलाई अर्बौंको भार पर्ने भएकाले वित्तीय दृष्टिले सम्भव छैन।

प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री भट्टराईले भर्ना अभियान सफल बनाउन अपिल गर्दै सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने दर ७६ प्रतिशत, आधारभूत तहको ९४ प्रतिशत र माध्यमिक तहको ५६ प्रतिशत रहेको छ।