दोहोरो संस्था, दोहोरो जिम्मेवारी : आदिवासी जनजाति क्षेत्रमा अन्योल

काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा २६१ बमोजिम स्थापित आदिवासी जनजाति आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको हक, हित, पहिचान, गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको संरक्षण तथा सशक्तीकरण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । आयोगमा अध्यक्षसहित अधिकतम चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ भने उनीहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान रहेको छ । आयोगमा कुल १३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको उल्लेख छ ।

आयोगको अनुसार आ.व २०८०/८१ मा आयोगको कुल बजेट तथा खर्च विवरण करिब ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । उक्त अवधिमा सरकारी विनियोजन खर्च, प्रशासनिक सञ्चालन तथा अन्य खर्च समावेश गरिएको छ । सीमित बजेटका बाबजुद आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार विभिन्न अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया तथा नीतिगत सुझावका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ ।

आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगलाई कुल १९ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । ती कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आयोगले समुदायको समग्र अवस्था अध्ययन गर्ने, अधिकार संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रमहरूको समन्वय गर्ने र आवश्यक नीतिगत सिफारिस दिने जिम्मेवारी पाएको छ । यस अवधिमा आयोगले विभिन्न विषयमा नीतिगत सिफारिस, राय सुझाव, अन्तरक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको उल्लेख छ ।

आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायसम्बन्धी एकीकृत राष्ट्रिय नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकारलाई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने लक्षित कार्यक्रमहरूमा एकरूपता ल्याउन नीतिगत र कार्यक्रमगत समन्वय आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । तर यी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 प्रतिवेदनले आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबीचका जिम्मेवारीहरूमा दोहोरोपन देखिएको जनाएको छ । आयोग ऐन २०७४ र प्रतिष्ठान ऐन २०५८ बीच कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारी दोहोरिने अवस्था रहेकाले नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ । यस्तो दोहोरो संरचनाले कार्य प्रभावकारिता घटाउने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

आदिवासी जनजाति समुदायको परिभाषा, पहिचान र परिचयसम्बन्धी विषयमा पनि एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा आवश्यक परिमार्जन नगरेसम्म आयोगको प्रभावकारिता अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पनि स्वीकार गरेको छ । आयोग ऐन २०७४ को दफा ७ अनुसार आयोगले गरेका सिफारिस तथा सुझावहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिएको छ । आ.व २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायलाई विभिन्न विषयमा कुल ७१ वटा सिफारिस गरेको उल्लेख छ ।

तर ती सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म समन्वय कमजोर हुँदा आयोगको भूमिका औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम देखिएको छ ।

आयोगको प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा आ.व २०८०/८१ मा बेरुजु रकम करिब ७ हजार रुपैयाँ मात्र देखिएको छ । उक्त बेरुजु रकम फस्र्योट नभएको र बाँकी रहेको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि बेरुजु रकम न्यून देखिए पनि समग्र प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

समग्रमा आदिवासी जनजाति आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरे पनि कानुनी दोहोरोपन, सिफारिस कार्यान्वयन कमजोर, सीमित स्रोतसाधन र संस्थागत समन्वयको अभावका कारण अपेक्षित प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । आयोगको भूमिका सुदृढ बनाउन कानुनी सुधार, स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण, स्रोतसाधन वृद्धि तथा सिफारिस कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।