काठमाडौँ । नेपाल सरकारको विदेशस्थित नियोगहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा भवन निर्माणसम्बन्धी नीति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। सरकारको नीति अनुसार विदेशस्थित नियोगका लागि आफ्नै स्वामित्वमा भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने व्यवस्था भए पनि अधिकांश नियोगहरू अझै भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
विदेशस्थित ४४ नियोगमध्ये ९ वटा राजदूतावास कार्यालय र ११ वटा राजदूत निवास मात्र आफ्नै स्वामित्वमा रहेका वा लिजमा उपलब्ध छन् भने बाँकी नियोगहरूले भाडामा भवन लिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस अवधिमा नियोगहरूको घर तथा अपार्टमेन्ट भाडाका लागि मात्र रु. १ अर्ब ७ करोड ५९ लाख ६९ हजार निकासा गरिएकोमा ४० नियोगबाट रु. ९८ करोड २ लाख ७५ हजार खर्च भएको देखिन्छ।
समीक्षा वर्षमा जग्गा तथा भवन खरिद वा नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख छ। साथै, गैरआवासीय भवन निर्माणका लागि विगतमा इस्लामाबाद, रियाद, कोलम्बो, पुवाजमा, मस्कट, क्यानबेरा तथा बेइजिङमा खरिद गरिएका जग्गामा समेत भवन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले विदेशस्थित नियोगहरूको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा वार्षिक रूपमा भाडा खर्च बढ्दै गएको देखिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
