“वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको भारी, तर कार्यान्वयन शून्य ,ऋण लिएर पनि १ खर्ब ३२ अर्ब निष्क्रिय मौज्दात”

काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम २९ ले अर्थ मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको नगद आवश्यकताको विश्लेषण गरी विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, सो व्यवस्थाअनुसार नगद योजना प्रभावकारी रूपमा तर्जुमा नभएको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको विवरणअनुसार आ.ब २०८१/ ८२ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण रु. १ खर्ब २६ अर्ब ९४ करोड ७६ लाख र आन्तरिक ऋण रु. ३ खर्ब २९ अर्ब ७ करोड ६३ लाख गरी ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन गरेको छ। उक्त स्रोतबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको भए पनि सो रकम समयमै खर्च हुन नसक्दा सञ्चित कोषमा ठूलो मौज्दात थन्किएको देखिएको छ।

विवरणअनुसार सञ्चित कोषमा करिब रु. १ खर्ब ३२ अर्ब ४४ करोड ६७ लाख निष्क्रिय मौज्दात रहेको छ। स्रोत अभाव पूर्ति गर्न ऋण लिएर समेत वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको रकम परिचालन नहुँदा राज्यलाई अतिरिक्त ब्याज भार परेको छ।

आन्तरिक ऋणको औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा मात्रै वार्षिक करिब रु. ५ अर्ब ७ करोड २७ लाख अतिरिक्त ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र नगद प्रवाह योजनामा कमजोरी देखाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, नगद योजना कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न तत्काल सुधार आवश्यक देखिएको छ, अन्यथा ऋणभार र ब्याज खर्च अझ बढ्ने जोखिम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।