ठेक्का अन्त्यमा ठूलो अनियमितता, अर्बौँ रुपैयाँ असुलीमा बेवास्ता

काठमाडौं। सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत ठेक्का व्यवस्थापन र सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ठेक्का अन्त्य भएमा बाँकी कार्यको लागत तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यस वर्ष ११८ ठेक्का अन्त्य गरिएको छ। तीमध्ये ६२ ठेक्काको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत यकिन नगरिएको देखिएको छ।

त्यसैगरी १७ ठेक्कासम्बन्धी रु. ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत नगरिएको पाइएको छ। नियमअनुसार सम्झौता उल्लंघन भएमा जमानत जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिन्छ।

यसैगरी ३९ ठेक्का अन्त्यपछि बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने करिब रु. ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८१ हजार असुल गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म कुनै रकम असुल हुन नसकेको देखिएको छ।

ठेक्का अन्त्यपछि आवश्यक आर्थिक दायित्व निर्धारण, जमानत जफत तथा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय जोखिम बढेको देखिएको छ। सम्बन्धित निकायहरूले ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी बाँकी रकम असुली र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सार्वजनिक निर्माण तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी ठेक्का व्यवस्थापनमा मूल्य समायोजन, क्षतिपूर्ति असुली र अधुरा परियोजनासम्बन्धी गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सम्बन्धित नियमावलीअनुसार ठेक्का कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी पालना नभएको पाइएको छ।

मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रावधानअनुसार १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको ठेक्का कार्यान्वयनमा लागत सूचकाङ्कका आधारमा मात्र समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि केही निकायले फरक सूचकाङ्क तथा सूत्र प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले १४४ ठेक्कामा करिब रु. ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी गरेको देखिएको छ। उक्त रकम सरकारी कोषमा फिर्ता गरी असुल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार निर्माण व्यवसायीको ढिलाइका कारण काम समयमा सम्पन्न नभएमा सम्झौता मूल्यको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका १९ ठेक्कामा करिब रु. १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार बराबरको क्षतिपूर्ति असुल हुन नसकेको देखिएको छ।

यसैबीच, ठेक्का कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अधुरा परियोजनाको संख्या बढ्दै गएको छ। सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरी बीचमै छोडिएका वा प्रगति नगरेका ठेक्कामा पेस्की जमानत जफत, क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का अन्त्य गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।

पटक–पटक गरी ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप हुँदा पनि कार्य सम्पन्न नभएका ७८२ वटा योजनामा समस्या देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका यी योजनाको कुल सम्झौता रकम करिब रु. ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रहेको छ। तीमध्ये आंशिक भुक्तानी भइसकेको भए पनि निर्माण कार्य अझै अधुरो अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको यस्ता कमजोरीले सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र राज्यको वित्तीय दायित्वमा थप भार सिर्जना गरेको देखिन्छ। मूल्य समायोजन, क्षतिपूर्ति असुली तथा अधुरा ठेक्काको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट अनुगमन, जिम्मेवारी निर्धारण र कानुनी कारबाही कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।