
काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा नेपालको प्रगति कमजोर देखिएको छ। एसिया प्रशान्त समूहले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो फलोअप प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक अनुपालनतर्फ नेपालले अपेक्षाअनुसार सुधार गर्न नसकेको पाइएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार ४० सिफारिसमध्ये पाँचवटामा मात्र पूर्ण पालना भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै १३ वटा सिफारिस अधिकांश रूपमा पालना भएको, १६ वटा आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको तथा तीन वटा सिफारिसमा कुनै उल्लेखनीय पालना नभएको जनाइएको छ।
यसअघि सार्वजनिक पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कमजोरीमध्ये सीमित क्षेत्रमा मात्र सुधार देखिएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो अवधिमा सात वटा सिफारिसमा मात्र प्रगति देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, बैङ्किङ कसुर तथा हुण्डीजस्ता गतिविधिलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभ व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई मध्यम जोखिम तथा अपहरण र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादलाई न्यून जोखिमका क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको गति सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले प्रभावकारी नियमन, निगरानी तथा कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति निगरानी तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे