काठमाडौंमा सुकुम्बासीको चाप : हजारौं परिवार, तर पुनर्वास अत्यन्त सीमित

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्यांक र सरकारी पहलहरूले समस्या जटिल बन्दै गएको देखाएको छ । विभिन्न अध्ययन तथा सरकारी निकायका विवरणअनुसार उपत्यकामा सुकुम्बासी परिवार, जमिनविहीन नागरिक तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या फरक–फरक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसले नीतिगत स्पष्टतामा चुनौती थपेको छ ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अव्यवस्थित बस्ती अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३ हजार ४ सय ९६ सुकुम्बासी घरधुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै भूमि समस्या समाधान आयोगका तथ्यांकअनुसार नेपालभर १२ लाखभन्दा बढी जमिनविहीन रहेको र करिब ९३ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान गरिएको छ । यी तथ्यांकले सुकुम्बासी समस्या केवल उपत्यका केन्द्रित नभई राष्ट्रिय स्तरको गम्भीर सामाजिक मुद्दा भएको देखाउँछ ।

नदी किनारका प्रमुख पाँच स्थानमा मात्र करिब ८७१ परिवार सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । शान्तिनगरमा ४७६ परिवार, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ परिवार रहेको उल्लेख छ । यसले नदी किनार क्षेत्रहरू बढी जोखिमयुक्त र विवादित बसोबास क्षेत्रका रूपमा देखाएको छ ।

सरकारी सम्पर्कमा आएका परिवारको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । जिल्ला अनुसार काठमाडौंमा २ हजार ८ सय ९२, ललितपुरमा १ हजार ७ सय ७५ र भक्तपुरमा १ हजार १ सय ७८ गरी कुल ५ हजार ८ सय ५६ परिवार सम्पर्कमा आएका छन् । यसले व्यवस्थापन प्रक्रियामा सरकारी निकायसँग सम्पर्कमा आउनेहरूको संख्या बढ्दो देखाएको छ ।

विस्थापनको सन्दर्भमा हालसम्म करिब ३ हजार ५ सय घर संरचना हटाइएका छन्, जसबाट करिब २५ हजार व्यक्ति प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ । विस्थापित परिवारमध्ये केहीलाई अस्थायी राहत केन्द्र तथा होटलमा राखिएको छ भने केहीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म करिब १ हजार १ सय ३६ परिवार (४ हजार ८ सय ४ व्यक्ति) पुनर्वास प्रक्रियामा समेटिएको विवरण छ ।

सरकारी योजनाअनुसार नागार्जुन नगरपालिका क्षेत्रमा करिब २२४ आवास युनिट तयार गर्ने तयारी गरिएको छ, जसमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर सम्पर्कमा आएका परिवारको तुलनामा यो संख्या निकै कम भएकाले पुनर्वास चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

यसैबीच सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा स्पष्टता नहुँदा तथ्यांकमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । भूमि ऐन अनुसार जमिनविहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीबीच छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण भए पनि व्यवहारमा यी सबैलाई एउटै रूपमा बुझिँदा तथ्यांकमा असमञ्जसता देखिएको छ ।

समग्रमा, उपत्यकामा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, पहिचान र पुनर्वास प्रक्रिया नीतिगत, संरचनागत र तथ्यांकगत रूपमा जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । सीमित आवास व्यवस्था, अस्पष्ट वर्गीकरण र पुनर्वास क्षमताभन्दा बढी मागका कारण समस्या दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ ।