नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्रोत साधन उपयोगमा कमजोरी, अनुसन्धान प्रणाली सुधार गर्न सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । परिषद् र मातहतका अनुसन्धान केन्द्रहरू मार्फत कृषि क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिए पनि पछिल्ला वर्षमा यसको कार्यसम्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा संरचनागत अवस्थाबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

परिषद्को आयव्यय  आ.व २०८०/८१ विवरण अनुसार बिक्री तथा सेवा शुल्क, अनुदान र अन्य स्रोतबाट जम्मा करिब ३ अर्ब ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । सोही अवधिमा प्रत्यक्ष सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च तथा अन्य खर्च गरी करिब २ अर्ब ९३ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यसरी परिषद्ले करिब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बचत गरेको भए पनि उक्त रकम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग भएको वा नभएको विषयमा समीक्षा आवश्यक देखिएको छ ।

परिषद्को विभिन्न खातामा उल्लेखनीय मात्रामा मौज्दात रकम रहेको देखिए पनि ती रकमहरू नियमित बजेट प्रणालीमा समावेश नगरी निष्क्रिय रूपमा राखिएको पाइएको छ । केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा रहेका नन अपरेटिभ खाता तथा धरौटी खातामा रहेको ठूलो रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने विषय विगतदेखि नै औँल्याइए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठाएको छ ।

परिषद्को जनशक्ति व्यवस्थापन पक्ष पनि कमजोर देखिएको छ । कुल १ हजार ८ सयभन्दा बढी दरबन्दीमध्ये आधा मात्र पदपूर्ति भएको छ । वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक तहमा कर्मचारी अभावका कारण अनुसन्धान कार्यमा प्रत्यक्ष असर परेको लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ । विशेषगरी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अधिकृतको रिक्तताले अनुसन्धानको गुणस्तर र प्रभावकारितामा कमी आएको देखिन्छ ।

यसैबीच परिषद्ले स्रोत बीउ, बेर्ना तथा अन्य कृषि सामग्री उत्पादन गर्दै किसान तथा अनुसन्धान कार्यमा प्रयोग गर्दै आएको छ । आ.व २०८०/८१ अनुसार अन्नबाली, पशुजन्य उत्पादन, मत्स्य तथा अन्य क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी उत्पादन भएको भए पनि आलुको प्रि-बेसिक बीउ र कुखुराको चल्ला उत्पादन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको देखिएको छ । यसले उत्पादन योजना र कार्यान्वयनबीच तालमेल कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

प्रतिवेदनले परिषद्को प्रशासनिक नेतृत्वमा बारम्बार हुने परिवर्तन, अनुसन्धान नियमनको कमजोरी तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रणालीको अभावलाई गम्भीर समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । अनुसन्धान जस्तो दीर्घकालीन र प्राविधिक क्षेत्रमा स्थिर नेतृत्व आवश्यक भए पनि बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन हुँदा संस्थागत निरन्तरता प्रभावित भएको देखिन्छ ।

यसैगरी परिषद्ले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान, छात्रवृत्ति तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रमहरू पनि अपेक्षाकृत प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरिएको छ । विदेश तथा स्वदेशमा अध्ययनका लागि पठाइएका केही कर्मचारी अध्ययन पूरा गरेपछि फर्किन नआएको र उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही तथा रकम असुली प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाइएको पाइएको छ ।

परिषद्को आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको छ । आन्तरिक आयलाई बजेट प्रणालीमा समावेश नगरी छुट्टै खातामा राखिएको र सो रकम निष्क्रिय अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकास खर्च नेपाल सरकारको स्रोतबाट व्यहोर्दै आएको अवस्थामा आन्तरिक स्रोतको उपयोगमा स्पष्ट नीति र पारदर्शिता आवश्यक देखिएको छ ।

यसैगरी कृषि अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गर्ने, दोहोरो अनुसन्धान रोक्ने तथा एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने विषयमा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालय तथा निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा अनुसन्धान गर्दा स्रोत, समय र श्रम दोहोरो रूपमा खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

समग्रमा परिषद्को वित्तीय व्यवस्थापन, जनशक्ति योजना, अनुसन्धान प्रणाली, प्रशासनिक स्थिरता तथा नीति कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत सुधार, पारदर्शिता वृद्धि, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा अनुसन्धानको एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।