नेपाल–भारत फौजदारी सहकार्य प्रस्ताव : अवसर वा चुनौती

काठमाण्डौ। नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता पेस गरिएको छ। लामो समयदेखि दुई देशबीच अपराध नियन्त्रण, प्रमाण आदानप्रदान र अनुसन्धान सहयोगका लागि स्पष्ट तथा व्यवस्थित द्विपक्षीय संयन्त्रको अभाव रहँदै आएको सन्दर्भमा यो सम्झौता आवश्यक देखिएको बताइएको छ। पुरानो सन् १९५३ को प्रत्यार्पणसम्बन्धी व्यवस्था अहिलेको अपराध प्रकृति र प्रविधिसँग मेल नखाने भएकाले नयाँ संरचनागत सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

हालको खुला सीमाको कारण सहकारी ठगी, मिटरब्याजी, र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू सीमापार आवतजावत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रमाण संकलन, सरजमीन परीक्षण, कागजात आदानप्रदान तथा सम्पत्ति जफत जस्ता प्रक्रियामा कानुनी स्पष्टता नभएकाले यस्तो सम्झौताले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधार, पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका नीतिहरू प्रभावकारी बनाउन पनि छिमेकी मुलुकसँगको कानुनी सहकार्य अपरिहार्य भएको धारणा राखिएको छ। यसले सीमापार अपराध नियन्त्रणमा संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

तर, सम्झौतासम्बन्धी केही संवेदनशील पक्षहरू पनि उठाइएका छन्। यसलाई केवल कानुनी सहायता नभई अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिसमेत सुम्पिने प्रक्रियातर्फ लैजान सक्ने जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी राजनीतिक वा संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सम्झौताको भाषा र प्रावधान स्पष्ट नभएमा अर्को मुलुकको कानुनी प्रभाव नेपालमा पर्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले राजनीतिक, सैनिक तथा अन्य संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दामा स्पष्ट अपवाद व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यसैबीच, संसदको पूर्ण स्वीकृति, सम्बन्धित समितिबाट विस्तृत छलफल, र नागरिक समाजसँगको परामर्शपछि मात्र यस्तो सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने धारणा बलियो रूपमा उठेको छ। साथै, विद्यमान घरेलु कानुनी संरचनालाई बलियो बनाएपछि मात्र द्विपक्षीय सम्झौतामा जान उपयुक्त हुने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।