पाँच अर्बभन्दा बढी लागतको सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण प्रगतिमा

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा रहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करसहित पाँच अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त भवनको भौतिक प्रगति २०८१ पुस मसान्तसम्म ७७ प्रतिशत पुगेको देखिएको थियो।

सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणका लागि २०७७ चैत १९ गते एक संयुक्त उपक्रमसँग खरिद सम्झौता गरिएको थियो। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार २०८० चैत १८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कोभिड–१९ महामारी, क्रसर उद्योग बन्द तथा डिजाइन संशोधनलगायत कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले २०८० फागुन २४ गते २१ महिनाको म्याद थप माग गरेको थियो।

त्यसपछि अदालतले नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने शर्तसहित २०८१ असार १८ गते २०८२ असोज १८ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार निर्माण कार्य निरन्तर अघि बढिरहेको जनाइएको थियो।

परियोजनाअन्तर्गत १४ औँ रनिङ बिलसम्म दुई अर्ब ३९ करोड ७६ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। त्यस्तै मूल्य समायोजनबापत ३९ करोड ६२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा कुल तीन अर्ब १५ करोड ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको विवरणमा उल्लेख गरिएको थियो।

संशोधित सम्झौता अवधिअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म ७२. २ प्रतिशत समय व्यतीत हुँदा भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसपछि निर्माण कार्यले थप गति लिँदै २०८१ पुस मसान्तसम्म ७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिएको थियो। सम्बन्धित निकायले थपिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको थियो।