नीति समीक्षा नगरी वर्षौँदेखि यथावत्, सुधार आवश्यक

काठमाडौँ । नेपाल सरकार अन्तर्गतको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार नीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयलाई तोकिएको भए पनि नीति अनुगमन र पुनरावलोकन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ ।

कार्यालयको आधिकारिक विवरणअनुसार हालसम्म नेपाल सरकारद्वारा जारी भएका ११३ नीति तथा ५ नीति परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध रहेका छन् । तर, नमुना परीक्षणका आधारमा ११ वटा नीतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था अध्ययन गर्दा धेरै नीतिमा पुनरावलोकनसम्बन्धी स्पष्ट किटानी व्यवस्था नै नभएको पाइएको छ ।

लागू औषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति २०६३, वाणिज्य नीति २०७२, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीति २०७१, राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१, राष्ट्रिय मल नीति २०५८ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ लगायतका नीतिहरूमा पुनरावलोकनको स्पष्ट समयसीमा उल्लेख नभएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३, औद्योगिक नीति २०६७ र राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ मा पाँच वर्षभित्र पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अवधि पूरा भइसकेपछि पनि पुनरावलोकन गरिएको देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६ मा दुई वर्षभित्र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

त्यस्तै, आपूर्ति नीति २०६९ मा वार्षिक समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ । समग्रमा, समयसीमा तोकिएका नीतिहरूको मूल्याङ्कन नियमित रूपमा नगरेको तथा पुनरावलोकन प्रक्रिया कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । विशेषज्ञहरूले नीति प्रभावकारिता बढाउन समयबद्ध समीक्षा तथा अनिवार्य पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।