छात्रवृत्ति विभेद विवादमा सर्वोच्चको फैसला: रिट खारेज

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनः चुनौती दिन नमिल्ने ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठनका तर्फबाट दायर रिटमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क(१) ले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्र विपन्नका रूपमा मान्ने व्यवस्था संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा उक्त व्यवस्था कारण संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका तर आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीहरू राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको र यसले समानता, शिक्षा तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकमा असर पुर्‍याएको उल्लेख गरिएको थियो।

तर संवैधानिक इजलासले सोही कानुनी व्यवस्थाबारे यसअघि विशेष इजलासबाट फैसला भइसकेको उल्लेख गर्दै पुनः सोही विषयमा संवैधानिक परीक्षण गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। अदालतले एकपटक अन्तिम फैसला भइसकेपछि पुनः उही प्रकृतिको निवेदन स्वीकार गर्नु फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त, न्यायिक अनुशासन तथा अधिकारक्षेत्रको सीमाविपरीत हुने जनाएको छ।

यद्यपि, अदालतले वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको संयुक्त प्रयोगका कारण वास्तविक रूपमा विपन्न रहेका तर संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू राज्यको छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुन सक्ने व्यावहारिक समस्या देखिएको औँल्याएको छ। यस आधारमा ती प्रावधानहरू विपन्न विद्यार्थीको हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।