
काठमाडौँ । पूर्व शिक्षामन्त्री र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले देशमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै, कानुन र नियम बनाउन अब सांसद र विज्ञहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म कानुन बनाउने काम प्रायः उपसचिव र सहसचिवहरूले गर्छन्, जसले सांसद र विज्ञहरूको सुझावलाई ध्यानमा राख्दैनन्।
पुनले बताए अनुसार, यही कारणले देशमा कर्मचारीको नियन्त्रण बढेको छ। उनले यसलाई आफैंले धेरै पटक भोगेको ‘तितो अनुभव’ भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार कर्मचारीहरूले नीति र कानुन बनाउन होइन, केवल विशेषज्ञहरूले तयार पारेको विषयलाई कानुनी ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने काम गर्नुपर्छ।
उनले जोड दिए कि जब नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको बढी हस्तक्षेप हुन्छ, तब देशले सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। यसले विकास र सुधारको गति ढिलो पार्छ। पुनले सुझाव दिएका छन् कि कानुन बनाउँदा दूरदृष्टि भएका सांसद र विज्ञको भूमिका मुख्य हुनुपर्छ, ताकि कानुन केवल कागजमै नरोकिने र जनताका लागि प्रभावकारी हुने सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
उनको यो भनाइले अहिलेको नीति निर्माण प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ, जहाँ कर्मचारीको सीमित भूमिका मात्र रहनुपर्छ र वास्तविक निर्णय सांसद र विज्ञको हातमा हुनुपर्छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे