राजसंस्थावादी जेनजीको नाममा बेनामे विज्ञप्ति– १५ बुँदे प्रस्ताव, विद्रोहको चेतावनी

काठमाडौँ — राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको ‘जेनजी एलायन्स फर मोनार्की’नामक समूहले १५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। उक्त वक्तव्यमा देशमा राष्ट्रिय एकताको मार्ग पहिल्याउन सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक रहेको बताइएको छ। साथै, साझा समाधान खोजिएन भने ‘विद्रोह’मा जाने चेतावनी पनि दिइएको छ।

‘जेनजी एलायन्स’ले जारी गरेको डकुमेन्टमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम वा हस्ताक्षर खुलाइएको छैन। वक्तव्यमा भने सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दै देशको राजनीतिक दिशाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यदि साझा समाधान खोजिएन भने हामी विद्रोहमा जान बाध्य हुनेछौं।’

१५ बुँदे प्रस्तावमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली, सांसदहरूको अधिकार सीमित गर्ने, र असमान सन्धिहरू खारेज गर्ने जस्ता मागहरू समावेश छन्। साथै, नेपाललाई हिन्दु–बौद्ध–किराँत धर्मराज्य घोषणा गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यसबाहेक, सबै तहका शासन निकायमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाका लागि अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग पनि वक्तव्यमा राखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो प्रस्तावले राजसंस्था र परम्परागत मूल्यहरूमा पुनर्विचार गर्ने राजनीतिक बहसलाई पुनः सक्रिय बनाएको छ। वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान खुला नभए पनि यसले नेपालमा चलिरहेको शासन–प्रणाली र राजनीतिक संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको संकेत गरेको छ।