विद्युतीय नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि अनिवार्य गर्न भाषा आयोगको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल सरकारले असोज १ गतेदेखि सबै सवारीसाधनमा अङ्ग्रेजी भाषा र रोमन लिपिमा तयार पारिएका विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) अनिवार्य प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा आयोगले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगले सरकारको निर्णय संविधानको मर्म र कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसैले विद्युतीय नम्बर प्लेट पनि देवनागरी लिपिमा हुनुपर्छ।” आयोगले सरकारले लिएको निर्णयले संविधानमा निहित प्रावधानलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ।

आयोगले यसअघि पनि सो विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको स्मरण गराउँदै हालै सर्वोच्च अदालतले असार ९ गते दिएको फैसलाको पनि उल्लेख गरेको छ। अदालतको फैसलामा संविधानको धारा ७९(३) अनुसार भाषासम्बन्धी विषयमा आयोगको सिफारिसअनुसार मात्र निर्णय गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्पष्ट गरिएको छ। आयोगका अनुसार यो प्रावधानलाई बेवास्ता गरी सरकारले लिएको निर्णयले भाषिक अधिकार र सांस्कृतिक पहिचानमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्नेछ।

विज्ञप्तिमा आयोगले नेपालको बहुभाषिक संरचना, राष्ट्रिय भाषा नीति र संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्नु सबै सरकारी निकायहरूको दायित्व रहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ। आयोगले विद्युतीय नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि प्रयोग नगरे संविधानको भावना विपरीत हुने चेतावनी दिएको छ।

साथै, आयोगले अङ्ग्रेजी वा रोमन लिपिमा मात्र नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयले न केवल संविधानको धारा ७(१) को उल्लंघन गर्नेछ, तर नागरिकको भाषिक अधिकारमाथि आघात पुर्‍याउने पनि दाबी गरेको छ। आयोगले सरकारले भाषिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै तत्काल देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

भाषा आयोगले संविधान प्रदत्त दायित्वअनुसार आफ्नो अडान दृढ रूपमा दोहोर्‍याउँदै विद्युतीय नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि अनिवार्य राख्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यस विषयमा आयोगले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।