नेपालमा विद्युतीय सवारी आयातमा नियमित मापदण्डको अभाव: सुरक्षामा जोखिम

EV आयात सुरु भएको छ वर्ष

२०७६/७७ मा कर तिरेर पहिलोपटक चीनबाट १५० किलोवाट क्षमताको EV आयात भएको थियो। करमुक्त मूल्य ३० लाख ७६ हजार थियो। तर त्यो गाडी नेपालको सडक र भौगोलिक अवस्थासँग उपयुक्त हो वा होइन भन्ने परीक्षण गरिएको थिएन।

आयातको तीव्र वृद्धि तर मापदण्ड शून्य

पछिल्लो केही वर्षमा EV आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। उदाहरणका लागि, २०७८/७९ मा ३० हजार ८३ वटा EV आयात भए। यसको मूल्य ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो। तर, परीक्षण भने ‘रोड वर्दिनेस’ मा सीमित भयो। न मोटरको पिकपावर, न ब्याट्री क्षमता, न सुरक्षा उपकरण— केही पनि वैज्ञानिक ढंगले परीक्षण गरिएन।

आयातको ७५% चीनबाट

नेपालमा आयात हुने EV मध्ये ७५ प्रतिशत चीनबाट र २५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छन्। यसबाट राज्यले २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व त कमायो। तर, उपयुक्तता मूल्याङ्कनबिना प्रयोगमा आएको यी सवारीले दुर्घटना बढाएको गुनासो बढेको छ।

कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था छैन

यस क्षेत्रका लागि कुनै नयाँ ऐन वा निर्देशिका छैन। अहिले पनि ३३ वर्षअघिको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ मा भर परेर सवारी सञ्चालन अनुमति दिइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव भन्छन्, “नयाँ ऐन तयारीको क्रममा छ। तर कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन।”

भन्सार विभागसँग परीक्षण संयन्त्र छैन

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ३ अर्ब ७७ करोडभन्दा बढी कर छलि भएको छ। किनभने EV को मोटर पिकपावर परीक्षण गर्न नेपालसँग मेसिनै छैन। व्यवसायीहरूले कम क्षमताको रिपोर्ट देखाएर कम भन्सार दरमा आयात गर्दै आएका छन्।

नेपालले EV प्रविधि अपनाउनु सकारात्मक हो। तर, प्राविधिक र कानुनी मापदण्डबिना यसले जनजीवनलाई खतरामा पार्न सक्छ। त्यसैले, सरकारको तर्फबाट तुरुन्त प्राविधिक परीक्षण, विशेष मापदण्ड र बिक्रीपछि सेवाका स्पष्ट प्रावधान आवश्यक छन्।