विधेयकमा गरिएको हेरफेरबारे छानबिन हुनुपर्छ ,दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ :रामहरि खतिवडा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती विधेयकमा गरिएको हेरफेरबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि छानबिनको लागि औपचारिक आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए।

खतिवडाले समितिले अवकाश प्राप्त वा राजीनामा दिएका निजामती तथा सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट अलग भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको बताए। तर, सो व्यवस्था पारित गर्न संसदमा पठाउँदा मूल प्रस्तावको मुनि थप दफा राखेर “बाहेक” भन्ने शब्द घुसाइएको र त्यसले मूल मर्म नै तोडिएको उनको आरोप छ।

“यो संसदीय प्रक्रियामाथिको गम्भीर प्रहार हो,” उनले भने, “कानुन निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा यति ठूलो गल्ती हुनु क्षमायोग्य हुँदैन। यस्तो हेरफेर कसको संलग्नतामा भयो भन्नेबारे छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।” खतिवडाले समितिले गरेका निर्णयलाई अपारदर्शी रूपमा फेरबदल गरिएकाले संसद्को गरिमा र विश्वसनीयता नै संकटमा परेको बताए।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले समितिको प्रतिवेदनमा नभएको “बाहेक” भन्ने शब्द विधेयकमा हालिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै खतिवडासहित समितिका सचिवलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्। उनले भने, “यदि साँच्चै यस्तो गरिएको हो भने यो क्षमायोग्य छैन। कानुन निर्माणको विधि र प्रक्रियामै खिल्लि उडाइएको छ।”

निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने भनेर भएको सहमति उल्टिएको पाइएपछि सांसदहरू आक्रोशित भएका छन्। यसअघि समितिले सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म अन्य नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो। तर संसदबाट पारित विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द राखेर त्यसमा छुट दिइएको छ।

यसपछि सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् र जसले यो हेरफेर गर्‍यो, उसलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।