सर्वोच्चले माग्यो रविलाई थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले चासो व्यक्त गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आदेश जारी गर्नुअघि उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले प्रयोग गरेको आधार र कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको हो।

लामिछानेमाथि सुप्रिम सहकारीमार्फत ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलिरहेको छ। सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धान सुरु भएको हो।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८० चैत १३ गते लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, उक्त निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुवैले पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालतले २०८० चैत २२ मा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो।

उच्च अदालतले ठगी जस्तो गम्भीर मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनाबाहिर राख्दा पीडितको मनोबल कमजोर हुने उल्लेख गरेको छ। हाल लामिछाने प्रहरी नियन्त्रणमा छन् र सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाइ अघि सबै कागजात माग्दै तयारी प्रक्रिया थालेको छ।