संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा: संघीय प्रहरी सम्बन्धी अन्योल कायमै

काठमाण्डौ। संविधान निगरानी समूह र Institute for Strategic and Socio-Economic Research (ISSR )द्वारा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संवैधानिक सुधारको आवश्यकता’ विषयक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सी. के. राउतले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूबारे धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उनले संविधानले संघीयतासम्बन्धी अधिकार प्रदान गरे पनि नौ वर्ष बितिसक्दा समेत आवश्यक कानुन बनाई प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा संघीयताको प्रभावकारी मूल्यांकन गर्न कठिन हुने उनको तर्क रहेको छ।

त्यसैगरी, संविधान निर्माणको क्रममा सुरुआती चरणमा संघीय प्रहरीको अवधारणा अस्वीकार गरिए पनि अन्तिम समयमा मात्र संघीय प्रहरीको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले प्रदेश मातहत प्रहरी राख्न संघीय सरकार हिचकिचाइरहेको विषयप्रति संकेत गरेका छन्। उनले संघीय प्रहरीको व्यवस्थालाई लिएर उत्पन्न अन्योलतर्फ इंगित गर्दै, “पहिला हात्तीलाई सिंहदरबारमै सुँढ राख्न दिइयो, तर पछि हात्ती नै सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किन नमानेको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ,” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।