लामिछानेको पुनरावलोकनको निवेदनमा फैफियत प्रतिवेदन झिकाउन उच्चको आदेश

काठमाडौँ , १५ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख घरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध लामिछानेले नै पुनरावलोकनका लागि दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो ।

जिल्ला अदालत कास्कीले गएको पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेपछि लामिछानेले आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको मागगरी उच्च अदालत पोखरामा सोममबार निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनाएको धरौटी आदेश कानुनसम्मत नभएको बताउँदै, रविले आदेश बदरगरी मुद्दा सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गरेका छन्।

उनका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीको रकम जीबी राईको खातामा गएको र त्यही रकमबाट ७५ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा आएको देखिएको छ । तर, उक्त रकम सूर्यदर्शन सहकारीको अपचलित रकम भएको कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरिएको छ ।