शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता

काठमाडौँ । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सोमबार राति संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेका हुन्।

निर्णयअनुसार, निजी मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकले पहिलो वर्ष कम्तीमा मासिक रु २५ हजार, दोस्रो वर्ष रु ३० हजार र तेस्रो वर्ष रु ३५ हजार निर्वाह भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्णयलाई शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि लागू गरिने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत मङ्सिर ९ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा भत्तासम्बन्धी समस्या समाधानको जिम्मेवारी शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सुम्पेको थियो। सोही आधारमा विभिन्न सरोकारवालासँग गरिएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपछि दुई वर्षसम्म सोही संस्थामा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसबाहेक, निजी मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरिने उल्लेख छ।