लक्ष्मी सनराइज बैंकले माझीबस्ती लिलामीमा निकाल्यो, श्वेतालाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ, १५ कार्तिक । उच्च अदालत पाटनले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

मंगलबार न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको एकल इजलासले सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको जग्गा लिलामी प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले लक्ष्मी सनराइज बैंक र रञ्जना खड्का अर्थात् अभिनेत्री श्वेता खड्काको कम्पनी श्वेताश्री फाउण्डेसनलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।

श्वेताको फाउण्डेसनले नमुना बस्ती निर्माणको क्रममा माझीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण आफूले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि ऋण भुक्तानी नभएको र घरजग्गा लिलामीमा जाने भएपछि माझीहरुले अदालत रिट दायर गरेका थिए।

उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै हेलबहादुर माझीसमेतले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र फाउन्डेसनको समेत रकमले चौतरा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ मा माझी बस्ती निर्माण भएको थियो। तर, फाउन्डेसनले ऋणको किस्ता नतिरेपछि लक्ष्मी सनराइज बैंकले लिलामी सूचना निकालेको छ ।

घर निर्माणका लागि बैंकसँग लिएको करिब अढाई करोड रुपैयाँको साँवा तथा ब्याज लामो समयसम्म नपाएपछि बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

रकम फाउन्डेसनले तिरिदिने गरी भएको सम्झौताअनुसार ऋण प्रवाह भएको थियो। धितो भने माझी समुदायकै जग्गा राखिएको थियो। उच्च अदालत पाटनले बैंकले जारी गरेको असोज ४ गतेको उक्त लिलामी प्रक्रियाको सूचना कात्तिक २४ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि सरकारले घरमा क्षति पुगेको हकमा प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर सहजीकरण भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकमा ५३ घर रहेका माझी समुदायको बस्ती भने श्वेताश्री फाउन्डेसनले बनाउने घोषणा गरेको थियो।

अभिनेत्री खड्काको उक्त फाउन्डेसनले खुला होमस्टेको अवधारणा भन्दै उक्त एकीकृत बस्ती निर्माण गरेको थियो। तर, अपेक्षित सहयोग जुट्न नसकेपछि फाउन्डेशनले बैंकबाट ऋण लिएर बस्ती निर्माण सम्पन्न गरेको थियो।

तत्कालीन लक्ष्मी बैंक चौतारा शाखाबाट प्रतिघर चार लाख रुपैयाँ थप ऋण लिइएको थियो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जनही तीन लाख र बैंकको समेत गरी प्रतिघर लागत सात लाख रुपैयाँ पुगेको थियो।

बैंकको ऋण समेतले बस्ती निर्माण सम्पन्न भएको थियो। लामो समयसम्म सावा तथा ब्याज नपाएपछि बैंकले २०८० असोज ४ गते लिलामी प्रक्रियाको सूचना निकालेको थियो। बैंकको सूचनापछि स्थानीय ६० परिवारले उच्च अदालतमा लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।