काठमाडौँ महानगरपालिकाको २३ औँ कार्यपालिका बैठक २१ वटा कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय

काठमाडौँ,१ कार्तिक। २१ वटा कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको २३ औँ कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ । मंगलबार प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष शाहले कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव राख्न बैठकका सचिव एवं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीलाई समय दिनुभएको थियो ।

महानगरपालिकाको समग्र विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक देखिएका कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको हो । यसका लागि विभाग र समितिहरुबाट प्रस्ताव आएका हुन । बैठकमा प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘यी कानुनले महानगरपालिकाका वडादेखि केन्द्रसम्म सबै पदाधिकारी, अधिकारी तथा संयन्त्रको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ ।’ त्यस क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले, सैद्धान्तिक सहमति लिएका विषयहरु छलफलका क्रममा एक आपसमा गाभिन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा विधायन समितिका सदस्य एवं वडा नं. ३१ का अध्यक्ष सरोज ढकालले, ८ वटा कार्यविधि स्वीकृत गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । यसरी प्रस्ताव गरिएका कार्यविधिमा ‘विद्यालय शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०’, ‘स्रोत शिक्षक नियुक्ति कार्यविधि २०८०’, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका, अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८०’, ‘गौरव तथा स्वर्णिम योजना कार्यविधि २०८०’, ‘टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि २०८०’, ‘श्रम बैङ्क सञ्चालन कार्यविधि २०८०’, ‘मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ र ‘कन्टिजेन्सी सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ हुन् ।

कार्यविधिमाथि थप छलफल गर्नु पर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुबाट सुझाव आएपछि प्रस्तावित कार्यविधि संशोधनसहित पारित गरियो ।

बैठकले प्रमुख शाहको अध्यक्षतामा ‘काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एण्ड इनोभेसन २०८०’ निर्देशक समितिलाई अनुमोदन गरेको छ । सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य सचिव रहने समितिको सदस्यहरुमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के. सी., विज्ञहरु विभुषण विष्ट र नरोत्तम अर्याल हुनुहुन्छ । बैठकले कानुनी सल्लाहकारहरुको म्याद कार्तिक १५ गतेसम्म थप गरेको छ । वडा नं. २९ को कार्यालय भवन र स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालनका लागि अनामनगरमा रहेको कित्ता नंं ८, ९ र १० को सरकारी जग्गा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै वडा नं. ३० को भवन निर्माण गर्न रामचन्द्र निजी गुठीको जग्गा लिजमा लिएर महानगरपालिकाको नाममा भवन नक्सा पास गरी वडा कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वडा नंं १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधन भएपछि रिक्त भएको पूर्वाधार समितिको संयोजकमा वडा नं. १९ का अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठलाई र सदस्यमा वडा नं. १६ का कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्प महर्जनलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेलाई कायममुकायम नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तोकेको छ । यस पदका लागि सुशासन समितिले विष्णु जोशी र दिनेशकुमार अर्यालको नाम शिफारिस गरेको थियो ।

बैठकले वडा नं. ४ धुम्बाराहीको तस्वाः देगः मन्दिर परिसरको निर्माण कार्यको म्याद थपेको छ । यस्तै वडा नं. ११ भद्रकालीदेखि सिंहदरबार सडक किनाराको रेलिङ् निर्माण र वडा नं. ६ रामहिटीमा निर्माणाधीन साहित्य सदनको भेरिएसन र निर्माण कार्यको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७९ को संशोधन प्रस्ताव नगर सभामा लैजाने बैठकबाट भएको अर्को निर्णय हो । यस्तै वडा नं. १९ मा रहेको स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको स्वामित्व ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ १५ गते सापारु र रोपाइँ जात्राका अवसरमा दिइएको सार्वजनिक विदालाई कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको छ । स्व. मुकुन्द रिजालको उपचारमा लागेको खर्च परिवारलाई उपलब्ध गराउने, वडा नं. ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने, वडा नंं १७ का पूर्व अध्यक्ष बद्रीनारायण मानन्धरलाई उपचारका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

वैठकमा सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारी, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के. सी., वातावरण समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जन, विधायन समितिका सदस्य सरोज ढकालले आफ्ना समितिसँग सम्बन्धित प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । विषयहरुमा प्रष्ट पार्न सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापा, स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेल र सहरी योजना आयोगको सचिवालयका प्रमुख कुमारी राईलाई समय दिइएको थियो । यी प्रस्तावहरुमा कार्यपालिका सदस्यहरु न्हुच्छेकाजी महर्जन, ईश्वरमान डंगोल, महेश नेपाली, अनिता कार्की ढोलीले धारणा राख्नुभएको थियो ।

बैठकबाट कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका कानुनहरु
१) राजस्व संकलन तथा लक्ष्य निर्धारण कार्यविधि, २०८०
२) सेवा प्रवाहको मापदण्ड (एसओपी) स्ट््याण्डर्ड अपरेसन प्रोसिड््युर कार्यविधि, २०८०
३) कानुनी सहायता कार्यविधि, २०८०
४) सार्वजनिक खरिद मार्गदर्शन, २०८०
५) भवन निर्माण कार्यविधि, २०८०
६) सहकारी नियमावली, २०८०
७) संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
८) शिक्षकहरुको सुनौलो अवकाश कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
९) पुस्तकरहित शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
१०) शैक्षिक परामर्श केन्द्र, मन्टेश्वरी/पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ट्युसन/कोचिङ् सेन्टर दर्ता सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
११) संस्थागत विद्यालयको स्तरीकरण, शुल्क निर्धारण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
१२) सुन्दर विद्यालय आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
१३) शिक्षा नियमावली, २०८०
१४) बाल अधिकार प्रवर्धन तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
१५) अनुसन्धान तथा अन्वेषण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
१६) काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एण्ड इनोभेसन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
१७) काठमाडौँ महानगरपालिका लेखा समिति कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८०
१८) सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०
१९) कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश कार्यविधि, २०८०
२०) उपभोक्ता समितिको गठन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
२१) पार्क व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०

महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले यति धेरै संख्यामा कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको यो पहिलो पटक हो ।