सरकारी लापरबाहीमा, सरकारलाई पनि आर्थिक दण्डको व्यवस्था गर्न संसदमा शाहीको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारी निकायको लापरबाही र कमजोर सेवा प्रवाहलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नागरिकलाई मात्र कानुनको दायरामा ल्याउने परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्दै राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा उत्तरदायी बनाउने कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले सडक, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने लापरबाहीका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमाथि आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। उनका अनुसार नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएझैँ सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डो परे सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

यस्तै, ट्राफिक बत्ती समयमै मर्मत नभए एक लाख रुपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ तथा राति सडकबत्ती नबले सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

शाहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवामा हुने ढिलाइप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसके सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सडकको दुरावस्थाका कारण दुर्घटना भई नागरिकको ज्यान गएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गर्न पनि उनले कानुन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

शाहीले राज्य र कानुन नागरिकलाई मात्र दण्ड दिने माध्यम नभई सरकार र जनता दुवैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने संयन्त्र हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारी निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कानुन संसदमा ल्याइए आफ्नो दल त्यसको समर्थन गर्न तयार रहेको बताए। साथै, सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सरकारी निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।