अध्यक्ष रेग्मीको प्रश्न : संवैधानिक अभ्यास कता लम्किँदै छ ?

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान जारी भएको सातौँ वर्षसम्म आइपुग्दा हाम्रा संवैधानिक अभ्यास कतातिर लम्किँदै छन् भनी फर्केर हेर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।

संविधान दिवस २०७८ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै उनले नेपालीको सुखद् भविष्यका लागि असल अभ्यासका साथ संविधानका उद्देश्य र लक्ष्य साकार तुल्याउन एकजुट भई अघि बढन सबैसँग आग्रह गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने, “विकास र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि राजनीतिक स्थायित्व, शासन प्रणालीको कुशल व्यवस्थापन र सञ्चालनमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”

दिगो विकास र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ भन्दा तत्कालीन लाभहानीका वितरणमुखी बजेटमा सबै सरकार केन्द्रित देखिएको जनाउँदै अध्यक्ष रेग्मीले ठूला विकास परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा निष्पक्ष र समीक्षात्मकभन्दा पूूर्वाग्रहपूर्ण सूचनाले भ्रमित तुल्याएको उल्लेख गरे ।

उनले जनतालाई सबैतिरबाट निरास हुने अवस्थाबाट जोगाउन सरकार र सबै राजनीति दललाई आह्वान गरे । पहिलो संविधानसभाले संविधान नदिई २०६९ जेठ १४ गते भङ्ग भएपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको सफल चुनाव गराएको थियो । उक्त संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको हो ।

राजनीति अनुत्तरदायी भएन र ?

समयमै बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेर काम काज ठप्प हुने स्थितिले संविधानको लक्ष्य र समुन्नत समाजको सपना कसरी साकार हुन्छ भनी प्रश्न गर्दै उनले भने, “विकल्प पनि नसोचेर यस्तो असरल्ल अवस्था हुनु भनेको राज्य व्यवस्थाको अकर्मण्यता र राजनीति अनुत्तरदायी भएन र ?”

जनहित र राष्ट्रहित कार्य हुनसके मात्र संविधान जीवन्त दस्तावेज हुने जनाउँदै उनले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका सबै कुराको छलफल र निकास दिने थलो संसद् नै भएको स्पष्ट गर्नुभयो । अध्यक्ष रेग्मीले भने, “सधैँ अपरिपक्व र निष्प्रभावी रहँदै प्राप्त अवसरको सदुपयोगबाट विमुख हुँदै जाने हो भने समृद्ध भविष्य निर्माणको आधार सधैँ अनिश्चित र दिशाहीन अवस्थामा रहन्छ ।”

संवैधानिक अवस्था धरमराउँदा पनि नचेत्ने हो त ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले भने, “आज संसद्को भूमिकालाई गौण बनाइएको छ, समस्याको निकास संसद् बाहिरबाट खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ, के संसद् सरकार बनाउने र भत्काउने थलो मात्र हो त ?”

संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता ह्रासोन्मुख स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक अवस्था धरमराउँदा पनि नचेते कहिले चेत आउने भनी आश्चर्य प्रकट गरे ।