शहरी विकास मन्त्रालय वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी, अर्बौँ रुपैयाँ फ्रिज

काठमाडौं। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा सम्बन्धित नियमावली, २०७७ अनुसार मन्त्रालय र मातहत निकायका वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजेट तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन अनिवार्य रहेको छ।

प्रस्तुत विवरणअनुसार  आर्थिक वर्षमा २०८०।८१ मा शहरी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका लागि कुल ४६ अर्ब ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये ३० अर्ब ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको करिब ६५ प्रतिशत हो।

वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशत रहँदा भौतिक प्रगति भने ७५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। यसले कार्यान्वयनतर्फ तुलनात्मक रूपमा  प्रगति देखिए पनि बजेट खर्च अपेक्षाभन्दा कम रहेको संकेत गर्छ।

विनियोजित बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिनुले योजना व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ।

सम्बन्धित निकायले बजेट विनियोजन, खर्च र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा कार्यक्रमको समग्र मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।