मौसम पूर्वसूचना प्रणाली र विभागको निगरानी

काठमाडौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत आ.ब २०८०।८१ मा सञ्चालन भएका विभिन्न परियोजना तथा प्रणाली कार्यान्वयनमा ढिलाइ, व्यवस्थापन कमजोरी र सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। विभागले कानुन निर्माणदेखि प्रविधि जडानसम्मका काममा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीति र पूर्वाधारबीच समन्वय कमजोर भएको देखिएको हो।

नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई जल तथा मौसमसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। सोही अनुसार विभागले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७, राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०७६ जस्ता नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा ती नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी संरचना र कार्यविधि समयमै तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।

यसैबीच आ.ब २०८०।८१ मा बाढी पूर्वानुमान र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्ने परियोजनामा पनि ढिलाइ भएको देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार सम्झौताअनुसार तोकिएको समयभित्र निर्माण र जडान कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर विभाग र एक विदेशी आपूर्तिकर्ताबीच २०७९ वैशाख १९ मा भएको सम्झौताअनुसार पहिलो तीन वर्षभित्र प्रणालीको डिजाइन, आपूर्ति र स्थापना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछि बाँकी तीन वर्ष प्रणाली सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।यस परियोजनाअन्तर्गत सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री आपूर्ति गर्न एशियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगबाट खर्च बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौताअनुसार अमेरिकी डलर ४६ लाख ६० हजार बराबर उपकरण आपूर्ति तथा करिब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क भुक्तानी गर्ने सहमति गरिएको थियो। तर सम्झौता अनुसार २०८२ वैशाख १८ भित्र डिजाइन, आपूर्ति र स्थापना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सो काम आ.ब २०८०।८१ मा  पूरा भएको देखिएको थिएन।

यस्तै, आ.ब २०८०।८१ मा, उदयपुरको चित्रधाम र पाल्पाको रिब्दीकोटमा मौसम पूर्वानुमानका लागि राडार प्रणाली स्थापना गर्ने अर्को परियोजनामा पनि समयसीमा नाघिएको पाइएको थियो। विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग २०७६ असोज १२ मा सम्झौता गर्दै २०७८ असार २३ भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यस परियोजनाको लागत अमेरिकी डलर २५ लाख ४९ हजार र नेपाली रुपैयाँ ९ करोड ९७ लाख ९० हजार गरी कुल करिब ३८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। तर निर्धारित समयसीमा पूरा नभई अन्ततः २०८० वैशाख २४ मा मात्र कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ।

सम्झौताको सामान्य सर्तअनुसार आपूर्तिकर्ताले चौबीसै घण्टा सहायता सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र उपकरण लामो समय बन्द रहे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उदयपुरको राडार प्रणाली २०८० जेठ २ गतेदेखि र पाल्पाको प्रणाली २०८० असार ३ गतेदेखि समस्या देखिएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। प्रणाली स्थापना भएको केही समयमै समस्या देखिनुले परियोजनाको गुणस्तर र व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाएको छ।समस्या समाधानका लागि विभागले विभिन्न समयमा आपूर्तिकर्तालाई पत्राचार गरेको उल्लेख भए पनि आ.ब २०८०।८१ सम्म समस्या समाधान भएको देखिँदैन। यद्यपि सम्झौतामा उपकरण १५ दिनभन्दा बढी समय बन्द रहेमा प्रतिदिन अमेरिकी डलर ३०० का दरले क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रावधान रहेको भए पनि विभागले यस्तो क्षतिपूर्ति असुल गरेको वा थप कारबाही गरेको देखिएको थिएन।

यसरी महत्वपूर्ण प्रविधि प्रणाली सञ्चालनमा समस्या आउँदा बाढी पूर्वानुमान, मौसम सूचना तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणजस्ता महत्वपूर्ण सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक खरिद कानुन तथा सम्झौताको सर्तअनुसार काम सम्पन्न गराउन आवश्यक अनुगमन, मूल्याङ्कन र कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला यस्ता पूर्वसूचना प्रणाली समयमै सञ्चालनमा आउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यसैले निर्माणाधीन प्रणालीलाई समयमै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रवाहलाई विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।