सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको रणनीतिक योजना अनुसार मुद्दा फस्यौटको अवस्था

काठमाडौँ।  रणनीतिक योजनामा उच्च र जिल्ला अदालतहरूले जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दा/निवेदन तथा पुनरावेदनहरू चालु आर्थिक वर्षमा फस्यौंट गर्ने, सरल मार्गमा रहने मुद्दा/निवेदन तथा पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र, सामान्य मार्गमा रहने मुद्दा/निवेदन तथा पुनरावेदनदर्ता भएको १२ महिनाभित्र र विशेष मार्गमा रहने मुद्दा दर्ता भएको मितिले १८ महिनाभित्र फस्र्यौट गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले योजना कार्यान्वयनको पाँचौ वर्ष २०८०।८१ मा २ वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन र ३ महिना नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फस्र्यौट गर्ने उल्लेख छ। प्राप्त विवरणअनुसार अदालत तथा न्यायाधीकरणमा आ.ब २०७९।८० जिम्मेवारी सार्न छुट भएका २९५ समेत जिम्मेवारी सरेका मुद्दा तथा निवेदन १ लाख ७१ हजार ३१ र आ.ब  २०८०।८१  दर्ता भएका ३ लाख २६ हजार ३ समेत ४ लाख ९७ हजार ३४ मुद्दामध्ये ३ लाख २५ हजार ४४६ (६५.४८ प्रतिशत) फस्यौट भई १ लाख ७१ हजार ५८८ फस्यौंट गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। औसतमा सर्वोच्च अदालतले ३८.८९ प्रतिशत, उच्च अदालतहरूले ७०.०३ प्रतिशत र जिल्ला अदालतहरूले ६७.४८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भएको देखिन्छ।

फस्यौट गर्न बाँकी मुद्दामध्ये १ वर्षभित्रका १ लाख २७ हजार ५२८, एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १८ हजार ९७, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ८ हजार १ र २ वर्ष नाघेका १७ हजार ९६२ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट फस्र्यौट हुन बाँकी २६ हजार २२८ मुद्दामध्ये १ वर्षभित्रका ८ हजार ९६३, १ देखि २ वर्षभित्रका ५ हजार ७८, २ देखि ५ वर्षभित्रका ८ हजार ९५४ र ५ वर्षभन्दा बढी अवधिका ३ हजार २३३ रहेका छन्। अदालतले रणनीतिक योजनामा बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाई पुराना मुद्दा फस्र्योटलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखे तापनि लामो समयसम्म फस्र्योट हुन नसकेको अवस्था छ।