
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गरेको छ। उक्त बजेटका लागि आन्तरिक राजस्वबाट मात्र १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ, जसअनुसार करिब ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने देखिएको छ।
स्रोतको यो अपुग रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिने सरकारी योजना छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जानु, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्चिनु तथा ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु खर्चमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट ल्याइएमा मुलुकको ऋण भार आगामी आर्थिक वर्षमा थप ६ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यस अन्तर्गत, वैदेशिक अनुदानबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व वृद्धिको लक्ष्य विगतको तुलनामा यथार्थपरक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा आगामी वर्षका लागि आन्तरिक राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो संख्या ३ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याइनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार घाटा बजेट विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य भए पनि ऋणबाट प्राप्त रकमको उपयोगिता महत्वपूर्ण रहनेछ। आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार यो वर्षको स्रोत अनुमान पहिलेको तुलनामा बढी यथार्थपरक र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे