
काठमाडौँ, २० कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बारम्बार चुनावमा उठ्ने नेताहरुलाई फेरी भोट नहाल्न भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चलेको नो नट अगेन अभियानका सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्देज लगाउने आयोगको निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले कात्तिक १५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यससँगै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश गर्नु नपर्ने हो, कारण पेश गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने तय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलको लागी कार्तिक २४ गते बोलाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे