काठमाडौं — लगानी बोर्ड नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको हालै सम्पन्न ६२औँ बैठकले २०२४-२९ का लागि रणनीति तथा व्यावसायिक योजना स्वीकृत गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।
“राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन यो रणनीति तयार पारिएको हो,” ज्ञवालीले भने। उनका अनुसार सरकारका विभिन्न निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा परियोजनाहरूको पहिचान र कार्यान्वयन गरिनेछ।
स्वीकृत रणनीति अनुसार, बोर्डले आर्थिक वर्ष २०२८/२९ सम्ममा ८.९५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका ११ वटा ठूला पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि विशेष योजना तयार पारिएको छ:
१. आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) निर्माण गरी परियोजनाहरूको वर्गीकरण र व्यवस्थापन गरिने
२. अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना प्राथमिकीकरण संयन्त्र गठन गरिने
३. सार्वजनिक, निजी वा साझेदारी मोडलको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिने
बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना जस्ता अल्झिएका परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कानुनी राय लिने निर्णय समेत गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पीपीपी मोडलमा पूर्वाधार विकास गर्न केही प्रमुख चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ:
अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालले मध्यम-आय भएको देशको स्थिति हासिल गर्न र दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) पूरा गर्न वार्षिक करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक छ। यसमध्ये आधाभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार लगानी बोर्डको यो पहलले निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्नेछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
