सहकारीसँग जोडिएका भवन विवादले न्यायिक समिति भरिँदै

काठमाडौँ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने सबैभन्दा बढी विवाद घर तथा भवन खाली गराइपाउँ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ।

महानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलका अनुसार, समितिमा आउने विवादमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी भवन खाली गराउने विषय र त्यसमा पनि अर्धांश सहकारीसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार, समयमै बहाल नतिरेको, बहाल कर नतिरेको, सहकारीले क्षति पुर्याएको, सहकारीमार्फत रहेको बचत फिर्ता नपाएको, सहकारी कार्यालय बन्द भएर ताला लगाइएको, दुई प्रकारको सम्झौता खारेज गर्ने जस्ता विवादहरू सर्वाधिक छन्।

“अहिले देखिएका समस्या विगतदेखि दोहोरिएका छन्। त्यसैले समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र आवश्यक छ,” डङ्गोलले भनिन्।

उनका अनुसार, लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीहरूका कारण थप विवाद नहोस् भन्नका लागि महानगरले निदानात्मक कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक देखिएको छ। साथै, आम नागरिकलाई सहकारीसँग सम्बन्धित वित्तीय आचरणबारे सचेतनात्मक कार्यक्रम पनि थालिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सहकारी संकट र भवन विवादको अन्तरसम्बन्ध
सहकारीहरू संकटमा पर्नुको पछाडि आफ्नालाई प्राथमिकता दिँदै ऋण दिने, उत्पादनभन्दा उपभोगमा ऋण लगाउने, धितो नलिई वा कमजोर धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफामात्र खोज्ने प्रवृत्ति प्रमुख कारण भएको डङ्गोलले उल्लेख गरिन्।

घर बहाल विवादमा के देखियो ?
महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यका अनुसार, घर बहाल विवाद बढ्नुको प्रमुख कारण लिखित सम्झौता नगर्नु, सम्झौतामा स्पष्ट सर्त नहुनु, बहाल अङ्क न्यून राखेर कर छल्न खोज्नु, वा दुईवटा छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नु रहेका छन्।

समस्या थप जटिल बन्नुमा — समयमा बहाल नबुझाउनु, बहाल कर कसले बुझाउने भन्ने अस्पष्टता, सहकारीले कर नतिर्नु, घरधनीलाई सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी नहुनु, र बन्द सहकारीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसक्नु लगायतका कारण पनि उल्लेख गरिएको छ।

कामपाको न्यायिक समितिले यी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि नीति, संयन्त्र र सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ।