काठमाडौँ, २३ साउन ।नेपालको शिक्षा बिकासमा ४ दशक लामो योगदान गरेको निजी क्षेत्रले थुप्रै आरोह अवरोह व्यहोरिसकेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भए पश्चात २०३६ साल पछि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थाले । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात तत्कालिन राज्यको नीति र ऐनका आधारमा विद्यालयहरू स्थापना हुनेक्रम निरन्तर रह्यो । विद्यालय मात्र नभई सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्र, उधोग, कलकारखाना, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायत थुप्रै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य प्रगति भयो । तर राज्यले विकास क्रममा रहेका तमाम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न झन्झटिलो र अव्यवहारिक कानुन निर्माण तर्फ मात्र अग्रसर भएका कारण, तिब्र बिकास तर्फ जानु पर्नेमा निजी क्षेत्र क्रमश अन्योल र अस्थिर बन्दै गएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रले राजस्व मार्फत राज्यलाई ठूलो योगदान गरिरहेको छ । तर शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” हाल मन्त्री परिषदद्धारा पारित भएको छ । यो पारित भएको विधेयक औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भैसकेको छैन् तर समाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्य्र भेटिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त विधेयक मध्ये तत्कालिन शिक्षा सचिव रामकृण्ण सुवेदीद्धारा हस्ताक्षर भएको विधेयक प्रति हामी सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याइएकाप्रति गम्भीर असहमति रहेको छ ।
प्याब्सन, हिसान तथा नेशनल प्याब्सनद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति (पुर्ण पाठ)
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
