बलात्कारको हदम्याद हटाउन कानुनमन्त्रिलाई अखिल क्रान्तिकारीको माग

काठमाडौँ, ९ जेठ । अखिल क्रान्तिकारीले जबरजस्ती करणीबारे कानुनमा भएको हद म्याद हटाउन माग गरेको छ । सोमबार अध्यक्ष पञ्चा सिंह सहितको टोलीले कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई मन्त्रालयमै भेटेर यस्तो माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

यस्तो छ क्रान्तिकारीले मन्त्री बन्दीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र : 

सन् २०१४ मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा सहभागीलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ’ब्ल्याकमेल’ गर्दै ६ महिनासम्म निरन्तर यौन हिंसा गरेको घटना प्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । समाजको हरेक क्षेत्रमा यी र यस्ता घटनाहरु घटित भई रहने तथा सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक कारण पीडितले समयमा आवाज उठाउन नसकेका धेरै उदाहरण रहेका छन् ।

यो घटना सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा विध्यमान रहेको मुलुकी अपराध संहितामा रहेको जबरजस्ती करणी सम्बन्धी हदम्याद प्रमुख चासोको विषय रहेको छ । मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था भए अनुसार घटना घटेको मितिले एक वर्ष भित्र उजुरी दिई सक्नु पर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने जबरजस्ती करणीको उजुरी गर्न ३५ दिनको मात्र म्याद दिएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानुनमा रहेका लैंगिक असमानता हटाउन ल्याइएको ऐनले जबरजस्ती करणी उजुरीको हदम्यादलाई ३५ दिनबाट बढाएर ६ महिना बनाइएको थियो । त्यस्तै २०७५ मा बनेको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष बनाइएको छ । माथिको तथ्यले कानुन आवश्यकता अनुसार संसोधन हुँदै जान्छ भन्ने पुष्टी गर्दछ। जवरजस्ती करणी जस्तो संबेदनशिल, जघन्य महिला विरुद्धको अपराधमा संकुचित हदम्यादको कारण पीडितले न्यायबाट वंचित हुनुपरेको र पीडकको मनोबल वृद्धि अवस्था देखिँदा तुरुन्त हदम्यादखारेजीको लागि सम्बन्धित कानुन संसोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

कानुनमा भएको हदम्यादको संकुचित व्यवस्थाको कारण पिडित सुस्मिता रेग्मी न्याय बाट वञ्चित हुन पर्ने स्थितिको अन्त्यको लागि माननीय मन्त्रीज्युको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउदछौं । साथै यी यस्ता घटनासँग सम्बन्धित पीडित तथा पीडित परिवारमा पर्न सक्ने दवाव र प्रभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै पीडितको सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछौ ।