
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने तथा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा ३२ जनाविरुद्ध चार वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती मुद्दामा गलत वंशावली तथा बसोबास प्रमाणपत्रको सिफारिस गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजा अद्यावधिक गरी अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण बनाउने, आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियम बनाई स्थायी नियुक्ति दिने तथा गलत लिखत र प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता कार्य समावेश छन्।
प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा चलाइएका ३२ प्रतिवादीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित २३ जना रहेका छन्। त्यस्तै, भूमि प्रशासन क्षेत्रका पाँच जना र यातायात क्षेत्रका चार जना प्रतिवादी रहेका छन्।
पदगत आधारमा हेर्दा दुई जना स्थानीय जनप्रतिनिधि, दुई जना शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी, चार जना सहायक कर्मचारी तथा तीन जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी प्रतिवादी बनाइएका छन्। बाँकी २१ जना मतियार तथा अन्य व्यक्तिहरू रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर तथा झुटा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे