नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र सञ्चालक सुविधामा सुधारको आवश्यकता

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा सञ्चालक समितिले तोक्ने व्यवस्था भए तापनि ऐनमा अन्य सुविधाबारे स्पष्ट उल्लेख छैन। सोही ऐनको दफा ३२ (२) मा उल्लेख छ कि समितिमा रहेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नै सुविधा सम्बन्धी निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिने हुनाले उनीहरूले भाग लिन नपाउने प्रावधान छ। यसले सुविधा तोक्ने प्रक्रिया पारदर्शी र स्वच्छ हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीति, सेवा सुविधा र आर्थिक दायित्व सम्बन्धी विषय अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। यस सन्दर्भमा देखिएका केही समस्याहरू उल्लेखनीय छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले प्रयोग गर्ने सवारी साधन खरिद गर्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। उक्त कार्यविधि अनुसार सेवा निवृत्तिपछि सवारी साधनको किताबी मूल्य वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशत बढी मूल्य तिरी व्यक्तिगत नाममा लैजान पाउने व्यवस्था छ। विद्युतीय वा हाइब्रिड सवारी साधनको ह्रास कट्टी चार वर्षमा र डिजेल, पेट्रोलमा पाँच वर्षमा शून्य हुने व्यवस्था छ।

विशेष कुरा के भने, आफैंले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार सुविधा लिन सकिने व्यवस्था कानुनअनुसार औचित्यपूर्ण देखिँदैन। सेवामा रहँदा र निवृत्तिपछि पाउने सुविधा स्पष्ट र कानुनद्वारा तोकिनु आवश्यक छ।

कानुनअनुसार सुविधा पाउने कर्मचारीमा आ.ब २०८० /८१ अनुसार, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, १८ कार्यकारी निर्देशक र ५९ निर्देशक गरी ८० जना छन्। बैङ्कमा १२७ सवारी साधन रहेका छन्, जसमा ४७ सवारी साधन जगडामा राखिएको देखिन्छ। यी सवारी साधनको प्रयोग मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

कर्मचारी सुविधामा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरणलगायत सेवा सुविधा तथा आर्थिक दायित्व सम्बन्धी नीति, कानुन अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११०(२) अनुसार सञ्चालक समितिले कर्मचारी पारिश्रमिक र सेवा सुविधाबारे विनियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।

सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार र नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी विनियमावली, २०६८ अनुसार बैङ्कका कर्मचारीलाई केन्द्रीय भत्ता, कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, वार्षिकोत्सव भत्ता, खाजा भत्ता लगायत १४ प्रकारका भत्ता र सुविधा प्रदान गरिएको छ। यस वर्ष करिब १ अर्ब ९५ करोड १ लाख रुपैयाँ भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको देखिन्छ।

आ.ब २०८० ८१ अनुसार,सेवा निवृत्तिपछि कर्मचारीले पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्न कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोषमा ९ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ दाखिला गरिएको छ। यससँगै केन्द्रीय भत्तासमेत थप गरी दशैं खर्चका लागि ५ करोड ६८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर्मचारी कल्याण कोष मार्फत वितरण गरिएको छ। यसरी कर्मचारीलाई कुल ६९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको तथ्य लेखापरीक्षणमा देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंकको सुविधा र भत्तासम्बन्धी नीति, कार्यविधि र विनियममा पारदर्शिता, लेखा नियमन र कानुनी आधार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। साथै सेवा निवृत्तिपछि पाउने सुविधा र सेवा अवधिमा पाउने सुविधा स्पष्ट र कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार आएमा मितव्ययी खर्च, संसाधनको प्रभावकारी उपयोग र कर्मचारी सन्तुष्टि कायम राख्न सकिने देखिन्छ। साथै, सवारी साधन र अन्य सुविधा प्रयोगमा अनुशासन कायम गर्न र आवश्यक निगरानी गर्न समितिले थप कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।