स्थानीय तहले दोहोरो भत्ता वितरण गर्दै करोडौंको खर्च

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख तथा आदिवासी जनजातिलाई भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। २०८०।८१ मा लागि सरकारले सबै स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ११ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख निकासा गरेको थियो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ अनुसार स्थानीय तहले लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गरी बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्दछ। तर, प्रतिवेदन अनुसार केही स्थानीय तहले विगतमा भुक्तानी भएका रकम यकिन नगरी कट्टा गरेका थिए।

२०८०।८१ मा १७० स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर र जन्म मिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई दुई वा सोभन्दा बढी परिचयपत्र जारी गरेर दोहोरो खर्च गरेका छन्। साथै, मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको विवरण कट्टा नगरी रु. ३ करोड ९४ लाख ३२ हजार बढी खर्च भएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा बचत खाता सञ्चालन कार्यविधि अनुसार, १०५ स्थानीय तहले बैंकमा ग्राहक विवरण अद्यावधिक नगरी निष्क्रिय मौज्दात रकम रु. १३ करोड ८६ लाख २३ हजार फिर्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

२७ स्थानीय तहले तोकिएको भत्तासँगै थप रु. १० करोड ३ लाख ७७ हजार भत्ता वितरण गरेका थिए।

नेपाल सरकारले अभिलेख अद्यावधिक, दोहोरो भत्ता रोकथाम, निष्क्रिय खाता व्यवस्थापन र अतिरिक्त वितरणमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।