नागरिक उड्डयन इजाजत व्यवस्थापनमा कमजोरी: अभिलेख अद्यावधिक र अनुगमन अभाव

काठमाण्डौ। मन्त्रीस्तरबाट जारी नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित संस्थालाई इजाजत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६६ ले इजाजत पत्रको अवधि चार वर्षको हुने र अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सोही कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्षमा २०८०/ ८१ मा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाबाट इजाजत नवीकरणबापत कुल ५९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। तर, मन्त्रालयस्तरमा इजाजतसम्बन्धी अभिलेख समयमै अद्यावधिक नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, जसले नियमन र अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गर्दछ।

कार्यविधि लागू हुनु अगावै स्थापना भएका संस्थालाई मन्त्रालयले पछि जरिबाना असुल गरी दर्ता तथा अनुमतिको दायरामा ल्याएको भए पनि सबै संस्थामा यो व्यवस्था समान रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। विशेषतः हवाई उड्डयनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगमले मन्त्रालयबाट औपचारिक इजाजत लिएको नदेखिनु गम्भीर विषयका रूपमा उठेको छ। निगमले इजाजत लिनुपर्ने हो वा नपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय नहुँदा नियमन प्रणाली अन्योलग्रस्त बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

यस अवस्थामा मन्त्रालयले इजाजत लिएका सबै संस्थाको नवीकरण अवस्था, सञ्चालन स्थिति र कार्यसम्पादनबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, इजाजत अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। उड्डयन क्षेत्र संवेदनशील र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएकाले इजाजत, नवीकरण र अनुगमन प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।