स्थानीय तहमा नेतृत्व अस्थिरता, सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर

काठमाण्डौ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४(४) ले कानुनबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले निजामती सेवाका अधिकृत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, व्यवहारमा यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार चार सय सत्र जना कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा स्थानीय तहमा खटाएको तथ्यांकले व्यवस्थापनमा असन्तुलन र अस्थिरता उजागर गरेको छ।

उक्त अवधिमा एउटै कर्मचारीलाई एकै वर्षमा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहमा खटाइएको, साथै तीन सय छयानब्बे स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत कामकाज सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। यसले स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व कमजोर हुनुका साथै निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिन्छ। बारम्बारको सरुवाले संस्थागत स्मृति कमजोर बनाएको र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा असर परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ मंसिर ३ गतेको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव रहेकाले संघबाट खटाइएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म सोही स्थानीय तहमै रहने व्यवस्था मिलाउन निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णय व्यवहारमा पालना नभएको देखिन्छ, जसले नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर प्रष्ट पारेको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार न्यूनतम सेवा अवधि पूरा हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको बेवास्ता हुँदा स्थानीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको छ। स्थायित्व, स्पष्ट मापदण्ड र जवाफदेहितामा आधारित व्यवस्थापन बिना स्थानीय तहमा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सम्भव नहुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।