काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदमुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार दर्ता भएको उक्त रिटमा घिसिङले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। उक्त निवेदनमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तथा नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितमान शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।
घिसिङले आफूले कुनै गल्ती वा त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले स्पष्टीकरण सोधेको र अवैधानिक रूपमा पदमुक्त गरेको जिकिर गरेका छन्। यसैबीच, हितमान शाक्यको नियुक्तिबारे अदालतले अझैसम्म निर्णय गरिनसकेको हुँदा यसले न्यायालयमा नैतिक संकट सिर्जना गरेको भन्दै उनी पक्षधरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
